बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य बिफल
सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/ बागमती प्रदेशलाई २०७८ सालभित्र बालबिवाह मुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो । तर उचित गृहकार्यको अभावका कारण यो बर्ष बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा हुन नसक्ने निश्चित जस्तै बनेको छ । बालविवाह मुक्त प्रदेशको घोषणा गर्र्ने लक्ष्यमा रहेको प्रदेश सरकारको यो योजना पूरा हुनको लागि प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीयतहहरुमा सर्वप्रथम बालमैत्री पालिका घोषणा हुन आवश्यक हुन्छ । तर हाल सम्म प्रदेशभर जम्मा ४ वटा स्थानीय निकायहरु मात्रै बालमैत्री पालिका घोषणा हुन सकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तथ्यांक छ ।
बालविवाह रोक्न सरोकारवाला निकायले गरिरहेपनि मकवानपुरमा बालबिवाह नियन्त्रण हुन सकेको छैन। घटनामा अझै पनि कमी आएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिरँहदा बागमती प्रदेशको अन्य जिल्लाहरुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तथ्यांक अनुसार मकवानपुर जिल्ला बालबिवाह धेरै हुनेमा पाँचौ स्थानमा रहेको पाइएको छ ।
कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिका कारण नेपालमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको समयावधिमा समेत बालविवाहका घटनामा खासै कमी नआएको तथ्यांकले देखाएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा बालविवाहको संख्यामा खासै कमी नआएको पाइएको हो । यता कम उमेरमा आमा भएका तथ्यांकले पनि बालविवाहका घटनामा उल्लेखनीय सुधार नआएको संकेत गरिरहेको पाइन्छ ।
सबैभन्दा बढी धादिङमा ६२.९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२.५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६०.९२ प्रतिशत र मकवानपुरमा ५९.७ प्रतिशत बालविवाह भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्लामा भने सबैभन्दा कम ३९.११ प्रतिशत बालविवाह भएको उल्लेख छ । बालविवाह मात्र होइन, किशोरी अवस्थामै आमा बन्नेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि बालविवाह घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जनचेतना पुग्न नसक्दा अपेक्षाअनुसार बालविवाहका घटनामा कमी आउन नसकेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ ।
मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने क्षेत्र राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका हुन् । मकवानपुरका बकैया, मकवानपुरगढी, कैलाश गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपलिकामा बालविवाह निरुत्साहित गर्न विभिन्न संघ संस्थाको पहलमा अभियान चलाउँदै आइएको छ । बालविवाह हुनबाट उद्धार गरिएका सबै बालिकाले मकवानपुरमा रहेको सिविन बाल हेल्पलाइनमा मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा लिइरहेका छन् ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २० वटा बालबिवाह भएको सिविन बाल हेल्पलाइनको तथ्यांक छ । त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ मा ८९ वटा बालविवाह घटना दर्ता भएको बालहेल्प लाइनको तथ्यांक छ । जसमध्ये ६५ बाल विवाह रोक्न सफल भएको सिविन बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै आ.व. २०७७÷२०७८ मा ४८ वटा बाल विवाह घटना दर्ता भएको मा ५ जना बालक र ४३ जना बालिका रहेको सिविनको तथ्यांक छ । जसमध्ये ४० वटा बाल विवाह रोक्न सफल भएको बताइएको छ ।
आ.व. त्यस्तै चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९ श्रावण देखि कार्तिक ४ गते सम्म २१ वटा बाल विवाह घटना दर्ता भएकोमा ६ जना बालक र १५ बालिका रहेको संयोजक ज्ञवालीले बताए । जसमध्ये २१ जनालाई नै बालविवाह हुनबाट रोक्न सफल भएको सिविन बाल हेल्पलाइनका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको राक्सिराङ, मनहरी, बकैया, भीमफेदी लगायतका गाउँपालिकामा धेरै बालविवाह हुने पाइएको छ । ती गाउँपालिकामा अभिभावकले बिवाह गरिदिने भन्दा आफै राजिखुशी भागेर बिवाह गर्ने धेरै रहेको बालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बाल हेल्पलाइन मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, बिचैमा पढाई छाड्ने समस्या, बाबु आमाको दबाव आदी कारणले बाल बिवाह न्युनिकरण हुन नसकेको देखिन्छ’ उनले भने,‘छोरीलाई घरको गराउन बिचमै पढाई छोड्न लगाउने र गरिबीका कारण पनि बालबिवाह बढ्दै गएको पाइन्छ।’
सामाजिक संघसंस्थाले रोकिदिएको बाल बिवाह पनि कतिपय अभिभावकले नै तत्काल पुनः बिहे गरिदिने गरेको संयोजक ज्ञवालीले बताए । पछिल्लो समय कोरोना माहामारीका कारण बिद्यलाय बन्द रहँदा अनलाइन कक्षाको लागि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका बालबालिकाहरु धेरैजसोको बालविवाहमा फस्ने क्रम बढेको संयोजक ज्ञवालीक बताउँछन् ।
अन्य आर्थिक बर्षको तथ्यांक अवलोकन गर्दा चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लामा बालविवाहको संख्या उच्च रहन सक्ने समेत उनको दाबी छ । ‘साउन महिना देखि कार्तिक महिनाको चौथो दिनसम्म २१ वटा बालविवाहको घटना दर्ता हुनु भनेको पछिल्लो समय धेरै बालवालिकाहरु बालविवाह तर्फ केन्द्रीत भएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ संयोजक ज्ञवालीले भने । यसको नियन्त्रणको लागि अभिभावकले बिशेषगरी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँदै ज्ञवालीले २०७८ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पूरा हुन नसक्ने जस्तै निश्चित भएको संयोजक ज्ञवालीको भनाइ छ ।