काठमाडौं/ प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीले गरेको आन्दोलन झन्झन् चर्किदै गएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका कानून व्यवसायीमाथिको प्रहरी हस्तक्षेपले आगोमा घिउ थपेको छ । नेपाल बारले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नै कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने सम्मको चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दे कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित भएको १९ दिनसम्म पुग्दा सर्वोच्च अदालत परिसरमा झडप भएको छ । १२ दिनदेखि नेपाल बार एशोसीयशन कालो पट्टी बाँधेर दैनिक एक घण्टा सर्वोच्च परिसमा धर्ना दिईरहेको छ । तर विहिवार भने सँधैझै धर्ना दिन सर्वोच्च प्राङगण पुगेका कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले अवरोध गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले धरपकड गरेपछि उनीहरुले सर्वोच्चभित्रै नाराबाजी गरेका छन् ।

प्रहरी धरपकडमा परेर बारका महासचिव लीलामणि पौडेलसहित ६ जना कानून व्यवसायी घाईते भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाकै निर्देशनमा कानुन व्यवसायीहरुमाथि आक्रमण भएको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधिशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमानै रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।

न्यायको आशा भरोशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत नै यतीबेला भद्रगोल अवस्थामा छ । न्याय दिलाउन ईजलासमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी अहिले दिनहुँ त्यही सर्वोच्च परिसरमा धर्नामा हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भाग खोजेको र न्यायालयमा विकृति विसंगति फैलाएको भन्दै कानुन व्यवसायी मात्र नभई सहकर्मी न्यायाधिशनै आन्दोलनमा छन् ।

१९ दिन देखि नागरिकको मुद्दामाथि सुनुवाई हुन सकेको छैन भने बन्दी प्रत्याीकरणको मुद्दापनि नियमित सुनुवाई हुन सकेको छैन । राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधिशको अडान, ईजलासमा नबस्ने न्यायाधिशहरुको हठ्ले अहिले सर्वोच्च संकटमा परेको छ । प्रधानन्यायाधिश र कानुनव्यवसायी बीचको द्वन्द्व मत्थर हुने भन्दा पनि चर्किदो छ । कानुन व्यवसायी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट नफर्कने बताउँछन् ।

बार र बेन्चको लडाईंले न्याय मर्दै गएको सन्देशलाई झनझन सशक्त बनाएको छ । त्यसैले समस्याको निदान खोज्न सवै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।