काठमाडौं /  प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले निलम्बित भएका सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन बनाइएको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले पनि सामेल भएपछि त्यसबारे प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् ।

देशघाती अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध एमाले संसद्मा नबोल्ने तर, प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग समितिमा सामेल हुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत पार्टीको निर्णयमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्र.न्या. चोलेन्द्र विरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो ? कसरी बुझ्ने ? संसद अवरोध के भयो त अब ?’

पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदहरुलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही नगरेपछि देउवा सरकार बनेयता एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, आइतबारको प्रतिनिधिसभाले बनाएको ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायत समावेश छन् ।

समितिले ११ सदस्यीयमध्ये एकजना अध्यक्ष बनाउने छ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । संसद अवरुद्ध गर्दैै आएको एमाले प्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेपछि नेता रावलले पार्टी पंक्तिमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।