नेपालको जनसङ्ख्या कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको १२ औँ जनगणना–२०७८ को अन्तिम र विस्तृत प्रतिवेदनमा नेपालमा एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ अर्थात् ४८ दशमलव ९८ प्रतिशत पुरूष र एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

कुल जनसङ्ख्यामा अन्य लिङ्गी दुई हजार ९ सय २८ जना रहेका छन् । यसअघि २०७८ माघ १२ मा तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले (अहिलेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजामा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको थियो । विस्तृत र अन्तिम प्रतिवेदनमा २७ हजार ९ सय २ कम जनसङ्ख्या देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गतेलाई मानिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाण्डौ रहेको छ ।

काठमाण्डौमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जनसङ्ख्या छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा पाँच हजार ६ सय ८५ जना रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जना, पहाडमा ४० दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ जना र हिमाली क्षेत्रमा ६ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनसङ्ख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिन लगाएर १२औँ राष्ट्रिय जनगणना गरेको थियो । कार्यालयले ८० भन्दा धेरै प्रश्नका जवाफ लिएर जनगणना सङ्कलन गरेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गएको वर्ष माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपालमा हरेक १० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । जनगणनाबाट मुख्यतः देशको जनसाङ्ख्यिक अवस्थासहित सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, घरपरिवारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, इन्धनलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा नागरिकको पहुँचलगायतका विषय समेटिने गरेको छ । बसाइँसराइको स्थिति, देशबाहिर रहेको जनसङ्ख्यालगायतका विवरण पनि जनगणनामा समेटिन्छ । जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न सघाउ पुग्छ ।

सरकारले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ । त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । १२औँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न सरकारले झण्डै ३ अर्ब रकम खर्चेको थियो भने गणकसहित ५० हजार कर्मचारी खटिएका थिए ।