हेटौंडा / बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार पछिल्लो समय प्रदेशमा रहेको रुग्ण एदोगहरुको पुनसञ्चालन तथा चलायमान बनाउने तर्फ केन्द्रित देखिन्छन्। झण्डै तीन महिना भन्दा लामो समय बिना विभागीय मन्त्री बन्नु परेका उनले विभागीय जिम्मेवारी पाएलगत्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको अवलोकन गरे । अवलोकन मात्रै होइन, संघीय सरकारसँग छलफल गरेर छिट्टै कपडा उत्पादन सुरु गरिने प्रतिबद्धता नै जनाए ।

त्यसपश्चात् पनि प्रदेशका विभिन्न उद्योगहरुको मन्त्री चित्रकारले अवलोकन गर्दैआएका छन्। सोही अनुरुप बुधबार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको निरिक्षण गर्दै संघ सरकार मातहतमा रहेको यस उद्योगलाई दुवै तहका सरकार मिलेर कसरी पुरानै लयमा फर्काउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको हो । संघीय सरकारसँग छलफल गरेर जीर्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गरिने उदेश्य आफूले लिएको मन्त्री चित्रकारको दाबी छ ।
निरन्तर घाटामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई चलायमान बनाउनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्रदेशको राजधानीमै रहेको यस उद्योगको घाटा पूर्ति गरेर चलायमान बनाउने उदेश्यका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उद्योगको अवलोकन पश्चात् उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैं भने, ‘यो उद्योग अहिले पूर्ण संघीय सरकारको स्वामित्वमा छ । तर पनि प्रदेश सरकार र संघ सरकार मिलेर उद्योगलाईै बचाइराख्नका लागि कस्ता पहलकदमी चाल्न सकिएला भनेर निरिक्षण गर्न आएको हुँ।’ ‘देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्ने क्षमताको यस्ता उद्योगहरु निरन्तर सञ्चालन गर्न पाइयो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसैले संघ सरकारसँग छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउने जमर्कोमा लाग्ने छु,’ उनले भने।

त्यसोत, संघ सरकार मातहतमा रहेको उक्त उद्योगलाई प्रदेश सरकारको निरिक्षणले मात्रै चलायमान बनाउने उदेश्य पूरा हुन भने त्यति सहज छैन, जति मन्त्री चित्रकारले उद्योग प्रशासनलाई विश्वस्त गराए । उद्योग नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा यो उद्योग २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो । २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेकोमा पछिल्ला केही वर्षयता झण्डै १ अर्बको हाराहारीमा घाटा व्यहोर्दै आएको सिमेन्ट उद्योगका प्रवन्ध निर्देशक वसन्त कुमार पाण्डे बताउँछन्। ‘ढाँटेर कुरा लुक्दैन । अहिले झण्डै १ अर्बको हाराहारीमा घाटामा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले पछिल्लो अडिट हुन बाँकी छ। अघिल्लो अडिट रिर्पोट अनुसार ९० करोड भन्दा बढी घाटामा थियौं। मलाई लाग्छ त्यो घाटा १ अर्ब नाघ्यो होला ।’
एकातर्फ निजी क्षेत्रको लगानी रहेको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोतर्फ पुरानो उपकरण जस्ता समस्याले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तर्क छ । सिमेन्ट उत्पादकका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताबीच उद्योग दिन प्रतिदिन टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपी सरकारले तत्कालका लागि सहयोग गरिदिए उद्योग बन्द नहुने प्रवन्ध निर्देशक पाण्डेको दाबी छ ।

दैनिक ७ सय ५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगमा अहिले मुस्किलले आधा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । उत्पादन लागत प्रतिबोरा ७ सय हुँदा सिमेन्टको बिक्रीबाट ६ सय १० रुपैयाँ मात्र उद्योगले प्राप्त गर्ने गरेको छ भने निरन्तर उद्योग घाटामा गएर टाट पल्टने स्थिति आएपछि उद्योगमा रहेका जीर्ण उपकरणहरूलाई विस्थापन गर्दै नयाँ उपकरण जोड्न भन्दै उद्योगले १ अर्ब ६० करोडको माग गरेको छ। उद्योग राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ मेसिनहरूको जडान आवश्यक रहेकाले उक्त रकमको माग गरेको महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन् ।
संघीय सरकारसँग साहायता रकम माग गरेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रदेश सरकारले देखाएको सहानुभूतिले उद्योगको समस्या हल गर्नमा सहयोग पुग्ला त ? यो प्रश्नमा उनले भने, ‘पहल गर्दा, कसरी अघि बढ्ने, घाटा पूर्तिका लागि कस्ता योजनाहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको खण्डमा पक्कै पनि समस्या हल होला ।’

५ वर्षदेखि निरन्तर घाटा
उत्पादन क्षमता र बिक्रीसमेत घट्दा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ५ वर्षयता निरन्तर घाटामा गइरहेको हो। उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि हालसम्म ८३ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग त्यसयता भने निरन्तर घाटामा छ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷०७६ मा उद्योगले १ करोड ५ लाख नोक्सान बेहोरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव २०७७÷०७८ मा १७ करोड ४ लाख घाटा भयो। यस्तै आव २०७८÷०७९ मा उद्योगले २३ करोड ५५ लाख घाटामा रहेको तथ्यांक छ। यस्तै आव २०७९÷०८० मा ९० करोड भन्दा बढी घटा छ भने चालु आवको अडिट रिर्पोट निकाल्न बाँकी रहेको बताइएको छ।