नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छ- प्रधानमन्त्री
![नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छ- प्रधानमन्त्री](https://www.palikadiary.com/wp-content/uploads/2024/05/newskarkahna-news695800-992x627.jpg)
काठमाडौँ / प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताएका छन् ।
चौधौँ राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्सहरूको सेवा–सुविधा सन्तोषजनक एवं एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता छैन, निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसरह सेवा सुविधाको सुनिश्चिता हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ ।’
पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताए ।
‘नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको आकर्षणले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना र भविष्य रहेको छ भन्ने देखाएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र युगानुकूल विकासका निम्ति वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।’
नेपालका अस्पतालहरूमा नर्स विरामीको अनुपातअनुसार दरवन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेकाले निकट भविष्यमा नर्सहरूको सेवासुविधा र दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म ‘इन्टर्न’मा काम गर्नुपर्ने र जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक न्यून रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कार्यस्थलमा काममा विभेद हुने गरेको र वर्षौं काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन मुस्किल हुनेजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।