पूर्व प्रदेशमन्त्री दीपक मनाङे काठमाडौँमा पक्राउ परेका छन् । ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर मनाङेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले आज बिहान काठमाडौँको सानो भर्‍याङबाट पक्राउ गरेको हो ।

यही कात्तिक २० गने मनाङेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो । पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो ।

सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्‍यो । जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुर्नरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए । सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएको थिएन । २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो । पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङ्गेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङ्गेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले थुनाबाहिरै रहेर सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुईपटक प्रदेश सांसदमा निर्वाचित मनाङे पटकपटक गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पनि बने । उनी मनाङबाट प्रदेश सभामा चुनिएका थिए । उनको क्षेत्रमा अरु उम्मेदवारी नै परेको थिएन ।

सांसद चुनिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वका नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका उनी पछिल्लो समय स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा फर्किन खोजिरहेका थिए । उनले आफू आबद्ध पार्टीको निर्णयविपरित प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिँदा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन ।

६ वर्ष अघि डिल्लीबजार कारागारबाट सर्वोच्चले नै रिहा गर्न आदेश दिएका मनाङेलाई अहिले सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरेसँगै पुनः जेल फर्किनुपर्ने भएको हो।