बागमती प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयहरू मध्येको एक मन्त्रालय हो, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय । राजश्व संकलनमा समेत अब्बल देखिएको यस मन्त्रालयले पछिल्लो समय यातायातको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नविनतम कार्यहरू गर्दै आएको छ । जसमध्येको प्रमुख कार्य हो सवारी साधनहरूको विद्युतीय अभिलेख सिर्जना (डिजिटाइजेसन) को सुरुवात गर्नु ।

प्रदेशका ४ वटा यातायात कार्यालयहरू मार्फत सवारीको विद्युतीय अभिलेख राख्न सुरु गरिएको छ । डिजिटाइजेसनका लागि मन्त्रालयले  १ सय जना तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सवारी साधनको कर अनलाइनबाटै तिर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनसँग गरेको कुराकानी:

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको ८ महिना पूरा भयो, कस्तो हुँदै छ कार्यकाल ?
ठिकै छ । केही गर्छु भन्ने हुटहुटी लिएर प्रदेश सरकारमा सहभागी भइयो । यो ८ महिनको दौरानमा हामीले यातायातको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेका छौँ भन्ने अनुभव गरेका छौँ । विभिन्न यातायात क्षेत्रका साथीहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा थुप्रै खालका नीतिगत कुराहरू र गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ । जे होस् मज्जा लागिरहेको छ ।

बागमतीमा मात्रै ८ भन्दा बढी सवारी चालकहरू सवारी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्, उनीहरूले लाइसेन्स कहिले पाउने ?
यस्तो छ, नवीकरण र नयाँ गरि बागमतीमा हामीले ८ लाख ५० हजार लाइसेन्स दिन बाँकी छ । त्यसमा हामीले एकैपटक साढे ८ लाख लाइसेन्स दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण प्रत्येक सवारी चालकहरूको लाइसेन्स डिजिटाइजेसन गरिसकेका छौँ । नागरिक एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ । यो युग भनेको विज्ञान र प्रविधि तथा आइटीको युग हो ।

सकेसम्म हामी आइटीलाई प्रयोग गरेर कसरी सुशासन दिने भन्ने तर्फ अग्रसर छौँ । त्यसको सुरुवात भनेको प्रत्येक मोबाइलमा भएको नागरिक एपमा लाइसेन्स दिनु हो । अहिले बागमती प्रदेशको हकमा कुनै पनि चालकहरूले गल्तीमा लाइसेन्स बोकेर हिड्ने झन्झट गरिरहन आवश्यक छैन । ट्राफिकको चेकिङमा पर्दा नागरिक एपमा गएर क्यूआर कोड सहितको लाइसेन्स देखाउन सक्नुहुन्छ ।

तर, सबै सवारी चालकहरूसँग स्मार्ट फोन उपलब्ध नहुन पनि सक्छ, नागरिक एप चलाउन नजान्ने चालकहरू पनि हुनुहोला । उहाँहरूको लागि त गोजीमै लाइसेन्स बोक्नुको विकल्प छैन, कागजमै प्रिन्ट भएको लाइसेन्स कहिले आउँछ ?
पक्कै पनि । तपाँइले उठाउनु भएको सवाल पनि जायज हा । तर पछिल्लो समय ८० देखि ९० प्रतिशत मानिसहरूसँग स्मार्ट फोन छ । घाँस काट्ने किसान देखि सबैको हातमा स्मार्ट फोन उपलब्ध छन् । यदी छैन भने पनि लाइसेन्सको डिजिटल कपी साथमा राख्न सक्नुहुन्छ । स्मार्ट फोन नभएका त्यस्ता सवारी चालकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी मन्त्रालयको तर्फबाट छिटो लाइसेन्स वितरण गर्ने लिष्टमा राखेर लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया थाल्छौँ ।

यहाँको भनाइ अनुसार लाइसेन्स विरतणका लागि चालकहरूसँग लाइसेन्स छ कि छैन भनेर मन्त्रालयले तथ्यांक निकाल्छ ?
होइन । ठ्याक्कै त्यस्तो तथ्यांक आउन सम्भव नहोला, तर कोही सवारी चालकहरूले मसँग स्मार्ट फोन भएन । लाइसेन्स छिटो चाहियो भनेर प्रमाण सहित मन्त्रालय आउनुभयो भने उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लाइसेन्स दिने हो ।

अब छिट्टै हामीले लाइसेन्स छपाईको काम सुरुवात गर्दैछौँ । तर पछिल्लो समय सवारी चालकहरू आफै नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स देखाउन उत्साहित देखिनु भएको रिर्पोटिङ छ । काठमाडौँको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । अनलाइनबाटै जरिवाना तिर्ने सवारी चालकहरूको समेत बृद्धि भएको तथ्यांक छ ।

अहिले बागाती प्रदेश सरकारले सवारीका पुराना ढड्डाहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्न सुरुवात गरेको छ । हालसम्म कति फाइल विद्युतीय प्रणालीमा लान सकियो  ?  कसरी काम भैरहेका छन् ?
यो एकदमै राम्रो भैरहेको छ । गत फागुनको ५ गते गुर्जुधाराबाट उद्घाटन गर्यौं । हालसम्मको अवधिमा करिब १० हजार ढड्डाहरू डिजिटाइजेसन भएको तथ्यांक छ । अहिले ४ वटा यातायात कार्यालयबाट सुरु भएको यस प्रक्रियालाई अब सबै यातायात कार्यालयहरूमा विस्तार गरेर छिट्टै सबै पुराना ढड्डाहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने लक्ष्यमा छौँ ।

डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने ढड्डा कति छन् ?

मोटामोटी २६ लाख जति ढड्डाहरू छन् भन्ने छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै ।

कति समय लाग्ला यो सबै फाइलहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजान ?
यी फाइलहरूलाई डिजिटाइज गर्नको लागि २ वर्ष लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । हाम्रो टोटल प्याकेज भनेको २ वर्षभित्रमा सकाउने भन्ने हो । त्यसकारण अझ यसलाई हामीले कसरी छिटो छरितो रुपमा गर्न सक्छौँ भनेर विकल्पहरू निकालेका छौँ । त्यस्तो विकल्प भनेको चाहिँ उनीहरूलाई ओभरटाइमको ज्याला उपलब्ध गराएर भए पनि छिटो सकाउने भन्ने हो । अनुमान गरिएको दुई वर्ष भन्दा पनि एक/डेढ वर्षमै काम सकाउनका लागि हामी लागिपरेका छौँ ।

डिजिजाइजेसन भएपछि नागरिकले पाउने महत्वपूर्ण सुविधा के हो ? कति आवश्यक छ यो ?
हाम्रो मुख्य उदेश्य भनेको सुशासनको हिसाबले जनताहरूलाई सर्भिस दिने क्रममा यातायात कार्यालयसम्म जानु परेन भने सुशासनले दिने जुन माहोल हो, त्यो सिर्जना हुन्छ । चालक र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच भएका दुरी कम गर्दै जाने हाम्रो लक्ष्य हो । यो भएपछि लाइसेन्स देखि बिल बुक र सम्पूर्ण कुराहरू अनलाइन प्रणालीबाट हात/हातमा दिने काममा अगाडि बढेएका छौँ ।

प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने मन्त्रालय पनि हो श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, ७ महिनामा लक्ष्यको झण्डै ६० प्रतिशत राजश्व संकलन भैसकेको अवस्था छ। आ.व को अन्तयसम्म कति राजश्व संकलन होला ?
६४ अर्बमाथिको हाम्रो कुल बजेट हो । त्यो कुल बजेटमा हाम्रो यातायात क्षेत्रबाट १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्छौँ भन्ने अनुमान छ । तर यो आर्थिक वर्षमा १३ अर्बभन्दा बढाउने मेरो लक्ष्य हो । लक्ष्यभन्दा पनि माथि पुग्ने अनुमान पनि बढेको अवस्था छ ।

बागमतीमा सवारी कर बढी भयो भन्ने आम नागरिकको जनगुनासो बढ्दो छ, राजश्व संकलनलाई मात्रै ध्यानमा राख्दा नागरिकहरू मारमा परेका हुन् कि ?
छैन छैन । त्यस्तो खालको जनगुनासो आए जस्तो त मलाई लाग्दैन । करकै हिसाबमा हामी बढी त छैनौँ । तर एक दुई वटा प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुभएको पाइयो । कर छुट दिएपछि आफ्नो प्रदेशमा सवारी दर्ता गर्न आउनुहुन्छ कि भनेर कर्णाली प्रदेशले पनि छुटको व्यवस्था गरेको रहेछ । मधेस प्रदेशमा पनि कर केही कम छ । यो हिसाबले हाम्रोमा धेरै भएजस्तो देखिएको मात्रै हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमा समान सवारी कर लागू छन् ।

यस मन्त्रालयले यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभएर श्रम र रोजगारका क्षेत्रको समेत दायित्व बोकेको छ । यस क्षेत्रमा के के गतिविधि भैरहेका छन् ? रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयको भूमिका के छ ?
हामीले श्रम, रोजगारका क्षेत्रमा युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ । त्यसमा प्रदेशका १ हजार जना युवाहरूलाई रोजगारी मुलक तालिम दिन खोजिरहेका छौँ । त्यो भनेको आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धीत रहने छन् । पछिल्लो एउटा अध्ययन गरेको थिएँ मैले । त्यो अध्ययन अनुसार बागमतीमा झण्डै २५ हजार युवाहरूले काम गर्न सक्ने आइटी क्षेत्रको मार्केट खाली छ ।

खाली भएका बजारलाई हामी किन ट्याप नगर्ने ? यहाँका युवाहरूलाई दक्ष बनाएर रोजगारी प्रदान किन नगर्ने ? भन्ने मनाशायले अन द जब ट्रेनिङ दिन खोजिरहेका छौँ । जसले सीप सिकेपछि पहिलो महिनाबाटै ४५/५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छन् । जसका लागि हाम्रो मन्त्रालयले प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिदिन्छ, तालिम पछि काम गरेको तलब आउन थालेपछि मन्त्रालयलाई किस्तामा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक महिलाहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सीपमा जोड्न सीपमुलक तालिमहरूमा पनि लगानी बढाइरहेका अवस्था छ ।

अन्त्यमा, विद्यार्थीकालबाटै राजनीतिमा लागेर दशकौं बिताइसके पछि अहिले बागमतीको मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको अवस्था छ, कत्तिको चुनौती रहेछ मन्त्रालय सम्हालेर जनताको काम गर्न ?
चुनौती त पक्कै पनि छ । एउटा मान्छे जन्मेदेखि नमर्दासम्म नै चुनौती बोकेरै हिड्नुपर्ने हुन्छ । तपाँईहरूको यो पेशामा पनि आफ्नो तर्फको चुनौतीहरू होला, चुनौतीको पाटो मात्रै फरक हुने हुन् । मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा कहिले नीतिगत चुनौती छन् । कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुनौती छन् । कर्मचारीहरूबीच सहकार्य नमिलेको अवस्थामा पनि काम गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर चुनौतीका बावजुद पनि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना अगाडि ल्याएका छौँ ।

मलाई लाग्छ, कार्यालय प्रमुखहरूको पनि राम्रै सहयोग र सहकार्य पाइरहेको छु । म मन्त्री हुँ, सबै कर्मचारी मेरै क्याबिनमा आउनपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । सबै कार्यालय प्रमुखहरूको कोठामा म आफैँ पुग्छु । स्टाफ साथीहरूसँग नियमित छलफलमै रहन्छु । उहाँहरूको गुनासो सुन्छु । समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्छु । त्यसैले पनि होला सायद, चुनौती भए पनि काम गर्न निकै रमाइलो लागिरहेको छ । मन्त्रीको काम झण्डा हल्लाएर गाडिमा घुम्ने मात्रै होइन, काम पनि गर्छौँ भन्ने पुष्टि गर्न लागिपरेको छु । यसमा सबैको साथ पनि उत्तिकै पाएको छु ।