हेटौैंडामा सगरमाथा संवाद गरिएको छ । बिहीबार (आज) नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) ३.० को मस्यौदा प्रस्तुतीकरण तथा सगरमाथा संवाद सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ३.० को मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उप– सचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन समिति महाशाका प्रमुख नरेश शर्माले उक्त मस्यौदा सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार सन् १९९७ मा अङ्गिकार भएको क्योटो अभिसन्धिले हरितगृह ग्याँसको बढी उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरुले सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा ५.२ प्रतिशत घटाउनु पर्ने उल्लेख भएको बताए ।
एनडिसी २०२५ को तयारीको क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको शर्माले बताए । उनका अनुसार सरोकारवाला र सहयोगी संस्थाहरुसँग अनौपचारिक बैठकहरु सम्पन्न गरिएको बताइएको छ भने एनडिसी ३.० तयारी प्राविधिक समितिको बैठक, मार्गचित्र र कार्ययोजना स्वीकृत लगाएतको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

कोप–२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यस सम्मेलनलाई फाइनान्स कोप भनिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुपम दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले ७५३ स्थानीय तहहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय अनुकूलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बिषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव शर्माका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का घटनाबाट वर्षेनी ठूलो परिमाणमा हानी तथा नोक्सानी हुँदै आएको छ ।

सेप्टेम्बर २०२४ मा अत्याधिक वर्षाले निम्ताएको विपद्बाट २४९ जनाको ज्यान गएको, १७८ जना घाइते भएका, ११ हजार घरपरिवार विस्थापित भएको उल्लेख छ । यो ५४ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको र जलवायु परिवर्तनको असरले यस्तो अवस्था सिर्जित भएको शर्माले बताए ।  तापक्रम वृद्धिसंगै बढिरहेको यस्ता घटनाले विभिन्न क्षेत्रमा हानी तथा नोक्सानीको जोखिम बढाएको उनले बताए । नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई पूर्वाधार, कृषि, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैविक विविधता, संस्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा समाधान गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा सगरमाथा संवादको बिषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । आगामी जेठमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक छलफल गरेको बताइएको छ । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिव सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत अधिकारी लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो ।