हेटौंडा /  अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया र यसको अवस्थाका बारे सिक्न ६ वटा पालिका भीमफेदी गाउँपालिका आइपुगेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया काठमाडौं महानगरपालिकादेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकासम्म गरी ६ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टोलीले भीमफेदीबाट बुझेका हुन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँगको सम्पर्क, कोषको बारेमा श्रमिकहरूलाई पहिलो चरणमा गरिने परामर्शदेखि यसको प्रक्रियाका बारेमा काठमाडौं, भरतपुरसहित हेटौंडा उपमहानगर, माडि, शंकरापुर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाबीच सिकाइ आदानप्रदान गरिएको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए। संवैधानिक अधिकार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरिएको उनको भनाइ छ।

भीमफेदी गाउँपालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने देशकै पहिलो गाउँपालिका हो। भीमफेदीले २०८०/८१, ८१/८२ मा दुई वर्षभित्र १९७ जना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराइसकेको छ। पछिल्लो पटक २६ फागुन २०८१ मा गाउँपालिकाले ९९ जना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको थियो।

भरतपुर महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारी, काठमाडौं महानगरबाट रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुख लक्ष्मी राई, माडि नगरपालिकाबाट उपमेयर खेमराज महतो, शंकरापुरका उपमेयर समिता श्रेष्ठ, हेटौंडाका १ नम्बर वडाध्यक्षसमेत रहेका प्रवक्ता सविन न्यौपाने र बुढानिलकण्ठका प्रवक्ता नवराज भट्टराई नेतृत्वको टोली गाउँपालिकामा आयोजित अन्तर-स्थानीय तह सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। कार्यक्रममा ७ वटै पालिकाबीच श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया, स्रोतको सुनिश्चितता र यसको दीगो पनको विषयमा छलफल भएको भीमफेदीका अध्यक्ष लामाले बताए। उनले संघीय र प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। गाउँपालिकाले आगामी वर्ष महिला स्वयंसेविकालाई कोषमा आबद्ध गराउने योजना बनाएको छ।

भरतपुरका उपमेयर अधिकारीले ३ किलोमिटर सडक बनाउने बजेट कटाएर भए पनि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए। “भीमफेदीले देशमै पहिलो पटक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर सबै पालिकालाई सन्देश दिएको छ। अब भरतपुर दोस्रो हुने गरी काम गर्छ,” अधिकारीले भने। उनले भीमफेदीले गरेको कामको अनुशरण गर्दै सबै पालिकाले आफ्ना क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

हेटौंडाका प्रवक्ता न्यौपानेले पालिकाहरू पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रको विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए। “अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू ५ दिन काममा गएनन् भने घरमा छाक टुट्ने अवस्था छ। यो अवस्थाका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएर सुरक्षित गराउनुपर्छ,” न्यौपानेले भने। कोषबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्यलगायत सेवासुविधाका बारेमा श्रमिकहरूलाई हरेक पालिकाले परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएपछि श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्। श्रमिकका दम्पति र कोषमा आबद्ध भएका परिवारका १८ वर्ष मुनिका बालबालिका जस्ता विभिन्न योजनाहरूमा सहभागी भई योजनामा उल्लेख सेवासुविधा हासिल गर्न सकिने उनले बताए।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकिएको मासिक १०,८२० रुपैयाँ (महँगी भत्ता बाहेक) मा पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत अर्थात १,१९० रुपैयाँ र भीमफेदी गाउँपालिकाले ९.३७ प्रतिशत अर्थात १,०१४ रुपैयाँ गरी २,२०४ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुँवरले बताए।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोषमा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत आव २०८०/८१ मा १३ लाख बजेटबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको गाउँपालिका कुँवरले जनाए। सामाजिक सुरक्षा कोषले ११ मंसिर २०७७ सालदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो।