सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले उक्त मुद्दा नहेर्ने भएपछि लामिछानेको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ नहुने भएको हो । आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत् आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश फुँयालले उक्त मुद्दा नहेर्ने बताएका हुन् ।

आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट कागजात झिकाइसकेको छ । उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उक्त आदेश उच्च अदालतले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामै पठाउन भनेको थियो । आदेश आएको केही घण्टामै रवि काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन् ।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ । यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।