हेटौंडा / गत सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकले नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन बनाएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भयो।

प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएकै छैन। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुग्नै बाँकी रहेको बागमती प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणित गरेपछि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनपछि विधेयक लागू हुन्छ।

विधेयकमा कुनै आशंका भेटिए प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामै फिर्ता समेत हुन सक्छ। तर विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन लागू गर्न केही स्थानीय तह हतारिएको पाइएको छ। जनताबाट चुनिएर जनप्रतिनिधि बनेका स्थानीय सरकारलाई कानुनको सामान्य जानकारी समेत नभएको पाइएको हो।

बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयमा विधेयक पारित हुनेबित्तिकै नेवारी, तामाङ र नेपाली भाषामा लेखिएको होडिङ बोर्ड प्रयोगमा ल्याइएको छ। सोमबार प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै वडाध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जनले वडा कार्यालयको होडिङ बोर्ड भोलिपल्टै परिवर्तन गरेर प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनको पालना गरेर देखाएका हुन्।

‘प्रदेश सभाबाट पारित भयो भन्ने सुनेको हौं। हाम्रो कार्यालयसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको लागि आइपुगिसकेको अवस्था छैन,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद पौडेलले भने। उनका अनुसार विधेयक हाल प्रदेश सभाबाट मात्रै पारित भएको हो। प्रमाणीकरणको लागि प्रक्रिया सुरु भएकै छैन।

जातिको आधारमा भने वडाध्यक्ष महर्जन नेवार जातिका हुन्। सरकारले नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषामा मान्यता दिने विधेयक ल्याएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै उनले वडा कार्यालयको बोर्ड फेरेका हुन्।

विधेयक प्रमाणित हुन नपाउँदै कति हत्तारिनु भएको? कानुनको सामान्य ज्ञान पनि नभएको जस्तो भएन र? पालिका डायरीको यो प्रश्नमा वडाध्यक्ष महर्जनले उल्टै प्रश्न गरे, ‘कामकाजमा भाषा चलाउन लागि मात्रै विधेयक प्रमाणित हुनुपर्ने हो। बोर्ड राख्दैमा के बिग्रियो र?’

उनले थपे, ‘हामीले अरु निवेदनहरु, कार्यालयको लेटरहेड केही परिवर्तन गरेका छैनौं। विधेयक पारित भएपछि त्यो एउटा बोर्ड फेरका मात्रै हौं।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकका विषयमा अन्यौल देखिएका उनलाई विधेयक प्रमाणित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएको सेवाग्राही बताउँछन्।