नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै छ। सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदक हुन्। १ भदौमा उनले वारेसमार्फत घिसिङविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमार्फत शाक्यले २४ साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।

शाक्यको पदावधि नसकी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर छ। उनी २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। चार बर्से अवधि भए पनि उनी ६ महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

तर, उनको मागअनुसार ५ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर भने गरेन । कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो।