कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक तीन दिनदेखि चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आपत्ति जनाउँदै सभा अवरोध गर्दै आएको छ ।

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आइतबारदेखि एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेको हो .

बजेटका सन्दर्भमा प्रतिपक्षसँगको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको एमालेको आरोप छ ।

एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प दिंदा पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको बताए ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा पनि आफूहरूले बजेटलाई जनपक्षीय बनाउन सुझाव दिंदा सरकार सहमतिअनुसार अगाडि नबढेको उनले बताए ।

प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौताका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकै कारण सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह बताउँछन् ।

‘हाम्रो एकमात्र माग भनेकै ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने हो । अर्कोकुरा असार १५ भइसक्दा पनि सरकारले धमाधम रकम रकमान्तर गरिरहेको छ । यो हाम्रा लागि मान्य छैन्,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक शाहले सरकार नै भद्रगोल जस्तो भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले प्रतिपक्षलाई टेरेन । सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म संसद पनि चल्न सक्दैन् ।’

आइतबार अवरूद्ध भएको बैठक सोमबारलाई तोकिएको थियो । तर बैठक सञ्चालनका लागि छलफल जारी रहे पनि मंगलबारसम्म पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

उता, सरकारले भने एमालेको आरोपमा सत्यता नभएको बताउँदै आएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले एमालेले उठाएका विषय निराधार भएको बताए । ‘अवरोध किन भइरहेको छ म आफैं बुझ्न सकिएको छैन । उहाँहरुसँग भएको सहमतिअनुरूप नै सरकार अघि बढेकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्री विष्टले थोरै लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने र गर्नैपर्ने योजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने नभएको बताए । ‘आज सभामुखज्यूले छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । केही सहमति पक्कै होला,’ उनले भने ।

संसदको अवरोध अनिश्चित

एमालेले आइतबारदेखि सुरु गरेको अवरोध अनिश्चित देखिन्छ । यसअघि संसद्को गतिरोध हटाउने प्रयास गरिए पनि सरकारले एमालेलाई मनाउन सकेको छैन । जस्ले गर्दा सदनमा प्रदेश सरकारले ल्याएको अब २०७९/०८० को बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन् ।

संसदमा देखिएको अवरोध हटाउनका लागि सहमति जुटाउन भन्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले बुधबार दिउँसो सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएमात्रै संसद्का गतिविधि अघि बढ्ने एमाले सचेतक शाह बताउँछन् ।

उता सरकार पनि प्रमुख प्रतिपक्षीका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा तदारुकता देखाएको देखिंदैन् । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले त एमालेले उठाएका विषय निराधार भएको बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले त प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट देशकै उत्कृष्ट भएको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् । ‘देशका अन्य ६ वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाउँदा, हामीले घटाएका छौं । टुक्रे योजना हटाएका छौं । विगतका वर्षहरूमा मुख्यमन्त्रालयमा राखिने डल्लो बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौं’ मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘प्रतिपक्षीकै माग अनुसार बजेट आएको छ । तारिफ गर्नुपर्ने हो । दुख लाग्दो कुरा झन सदन अवरोध गर्नुहुन्छ ।’

के छ प्रतिपक्षीसंगको सम्झौतामा ?

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालको अन्तिमतिर पनि एमालेले लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याएको थियो ।

महेन्द्रबहादुर शाही पछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका जीवनबहादुर शाहीले भने ०७८ माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको रोहबरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग ७ बुँदे सम्झौता गर्दै संसदको गतिरोध हटाएका थिए ।

सोही ७ बुँदे सहमति बेगर सरकार चलेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सम्झौतामा १७ लाखभन्दा तलका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगरिने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख छन् ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समेटिएका १५ लाखमुनिका साना योजना सञ्चालन नगर्ने तथा आगामी बजेटमा पनि यस्तो प्रकृतिका योजना छनोट नगर्ने सहमति गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि सच्याउने उल्लेख गरिएको थियो । कार्यविधिमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् राखी केही बुँदा सुधार गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बताएको छ ।