काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकार गठनको १ सय दिन पुगेको अवसरमा २४ उपलब्धि सार्वजनिक गरे पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकस भयो ।

८७ दिनसम्म ५ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्रीको भरमा देश चलाउनुभएका देउवाले ८८ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार त गर्नुभयो । तर, अझै एउटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यतिमात्र होइन, मन्त्री नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा निकै विवादमा पर्नुभयो । विवादकै कारण उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनअपेक्षा धेरै थिए । तर, सरकार कामभन्दा बढी विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिनसक्नुभएको छैन । संविधान, विधि र प्रक्रियाको दुहाई दिएर गठन भएको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पथ समातेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका गठबन्धनमा सामेल दलहरूको सरकारले पनि निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्‍यो । विषयगत समितिबाट पारित भइसकेका कतिपय विधेयकहरू समेत सरकारले फिर्ता लिने काम गरेको छ ।

सरकारको एक सय दिनको अवधि निराशाजनक रहेको राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलेको टिप्पणी छ । आफ्नै सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले कर्मचारीको सरुवामा बढी चासो देखाउनु राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ । ओली सरकारको भन्दा पनि देउवाको सरकारको सुरुवात निराशाजनक भएको उहाँको तर्क छ ।

यो अवधिमा सरकारले छिमेकीसँगको सन्तुलित कुटनीतिमा सफल भएको दावी गरे पनि गत साउनमा दार्चुलामा भएको तुइन प्रकरण घटनामा कुटनीतिक प्रभावकारित देखाउन सकेन । यस्तै, अनावश्यक रूपले सीमा विवादको विषय उठाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम भइरहेको राजनीतिक विश्लेषक पाैडेल बताउनुहुन्छ ।

देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न र आफूले राजनीतिक नियुक्ति गर्न मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले जस्तै कर्मचारी प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । गत असोज ५ गते अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका १२ देशका राजदुतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको देउवा सरकारले अहिलेसम्म रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुन छ । तर, नियुक्त भएको एक सय दिन पुग्दा समेत एकजना मन्त्रीबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले खोप व्यवस्थापनमा भने राम्रो काम गरेको पाैडेलकाे भनाइ छ ।

पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा यसअघिका ४ कार्यकालको खराव छविलाई पखाल्ने अवसर पाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सय दिनको अवधिमा कुनै शुभ संकेत देखाउन सक्नुभएको छैन