चोलेन्द्रको बयान तीन दिन सर्यो, ओलीले भने : गठबन्धनले बोल्दा बोल्दै रोक्न सक्छ
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान तीन दिनलाई रोकिएको छ।
बुधबार चारवटा र बिहीबार दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि जबराको बयान विभिन्न कारण देखाउँदै भदौ १९ सम्मलाई रोकिएको हो।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दोस्रो दिन दुई घण्टा मात्रै बयान दिएपछि भदौ १९ गते बिहान ११ बजेसम्मलाई रोकिएको समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए।
सिंहदरबारमा बुधबार करिब ५ घण्टा बयान दिएका जबराले बिहीबार सवा ११ बजेदेखि २ घण्टासम्म बयान दिने क्रममा प्रश्न नम्बर ५ र ६ को मात्रै जवाफ दिन भ्याएका थिए।
सांसदहरु कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको श्रद्धाञ्जली सभामा जाने भएपछि बिहीबारको बयान बीचमै रोकिएको हो।
त्यसैगरी एमाले सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णुप्रसाद पौडेल गृहजिल्ला जाने भएपछि दुई घण्टामै बयान स्थगित गरिएको हो।
यस्तोमा समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै बयान रोकेको छ।
समितिका सदस्य सांसद रामबहादुर विष्टले शुक्रबार संसद बस्ने भएपछि समिति बैठक राख्न नसकिने जानकारी दिए।
‘शुक्रबार संसद बैठक छ। शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन भयो’, उनले भने, ‘बिदाको दिन कर्मचारी, क्यामेरा मेनसहितको जनशक्ति उपलब्ध हुँदैन। त्यही भएर अब आइतवार बिहान ११ बजे मात्रै प्रश्न नम्बर ७ देखि बयान सुरु गरिनेछ।’
एमालेको आशंका
यसैबीच बिहीबार दुई घण्टा मात्रै बयान लिएपछि समिति बैठक भदौ १९ सम्मलाई स्थगित भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले शंका व्यक्त गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बयान महाअभियोग सिफारिस समितिमै रोक्न सक्ने आशंका गरेका छन्।
बिहीबार गृहजिल्ला झापा पुगेका अध्यक्ष ओलीले चन्द्रगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनले राणाको बयान रोक्न सक्ने बताए।
जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएबापत लेनदेन भएको कुरा खुलाएका थिए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि मुद्दा छिनोफानोका क्रममा बिकेको बताएपछि बयान रोक्ने षड्यन्त्र भइरहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
‘गठबन्धनले बयान रोक्न सक्छ, कहिले रोक्छ टुंगो छैन’, उनले भने, ‘उनीहरूको पोल खुल्ने भएपछि त्यसो गर्न सक्छन्।’
जबराले परमादेशबाट ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा न्यायाधीशहरूलाई गठबन्धनका नेताहरूले आश्वासन दिएको खुलासा गरेका थिए।
चोलेन्द्रले बुधबार ४ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। बिहीबार थप दुईवटाको दिएपछि ६ वटाको जवाफ सकिएको छ।
